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Au Brésil, un amendement visant à réduire l’âge de la majorité pénale de 18 à 16 ans a été introduit et voté par la Chambre des députés. La semaine dernière, les représentants du gouvernement brésilien ont assuré au Comité des droits de l’enfant de l’ONU que cette réforme ne serait pas entérinée par le Sénat.